₹10 करोड़ जुर्माना और 10 साल जेल; नए पेपर लीक कानून में क्या-क्या हो सकता है शामिल?

सरकार पेपर लीक रोकने वाले कानून को और सख्त बनाने की तैयारी में है। बकौल रिपोर्ट्स, संशोधित कानून में पेपर लीक मामलों में ट्रायल पूरा करने के लिए समय-सीमा (1 साल या उससे कम) तय करने, संगठित पेपर लीक रैकेट में शामिल लोगों को 5-10 साल की जेल और कम-से-कम ₹10 करोड़ का जुर्माना तय हो सकता है।