RSS की बढ़ीं मुश्किलें! कर्नाटक में पब्लिक प्रॉपर्टी के इस्तेमाल को नियंत्रित करने वाला बिल मंज़ूर

कर्नाटक कैबिनेट ने सरकारी संपत्तियों और सार्वजनिक जगहों के इस्तेमाल को नियंत्रित करने वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है। इसके तहत सरकारी स्कूल, कॉलेज, मैदान, पार्क, सड़क या सार्वजनिक जगहों पर सभा, मार्च या कार्यक्रम करने के लिए पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसका असर आरएसएस के कार्यक्रमों पर पड़ सकता है क्योंकि वहां उसकी काफी मौजूदगी है।