कर्ज़ में डूबी सरकारी टेलीकॉम कंपनी MTNL की मॉरीशस यूनिट महानगर टेलीफोन (मॉरीशस) लिमिटेड में हिस्सेदारी बेचने की योजना को सरकार ने रोक दिया है। भारत की भू-राजनीतिक और रणनीतिक मौजूदगी बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। गौरतलब है कि एमटीएनएल का यह बोर्ड फैसला अगस्त 2024 में कर्ज़ घटाने के लिए लिया गया था।