135 साल बाद बदला बैंकिंग सबूतों का कानून, ग्राहक की प्राइवेसी से लेकर रिकॉर्ड तक होंगे 5 बड़े बदलाव

संसद ने 135-साल पुराने बैंकिंग सबूत कानून की जगह नया कानून पास किया है जिसमें डिजिटल बैंक-रिकॉर्ड को कानूनी सबूत माना जाएगा। अब बैंक-रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी अदालत में पेश होगी, कुछ मामलों में पुलिस बिना कोर्ट आदेश खाते की जानकारी ले सकेगी। बैंक अधिकारियों को बार-बार कोर्ट आने से राहत मिलेगी और यह कानून NBFC/बीमा/पेंशन कंपनियों तक बढ़ाया जा सकेगा।