DPDP ऐक्ट को संसद से पास करने के 16 महीने बाद गृह मंत्रालय से मिली मंज़ूरी
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) ऐक्ट को गृह मंत्रालय से मंज़ूरी मिल गई है। इस मंज़ूरी के बाद इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अब पब्लिक कंसल्टेशन के लिए ड्राफ्ट रूल जारी करेगा। डीपीडीपी ऐक्ट को 16 महीने पहले अगस्त 2023 में संसद से पारित कर दिया गया था जिसका उद्देश्य पर्सनल डेटा और गोपनीयता की रक्षा करना है।