असम कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह व तलाक अधिनियम को निरस्त करने की दी मंज़ूरी

असम कैबिनेट ने शुक्रवार को असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने की मंज़ूरी दे दी। राज्य के मंत्री जयंत मल्लाबरुआ ने इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। वहीं, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "यह असम में बाल विवाह को रोकने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।"