आम आदमी को झटका, और महंगा हो सकता है मोबाइल बिल

भारतीय दूरसंचार कंपनियां वित्त वर्ष 2026-27 में फिर से टैरिफ बढ़ा सकती हैं। केयरएज रेटिंग्स के अनुसार, डेटा खपत में बढ़ोतरी और महंगे प्लान्स चुनने से प्रति यूज़र औसत राजस्व (ARPU) में 10% और उद्योग के राजस्व में 12-14% की वृद्धि का अनुमान है। गौरतलब है कि मार्च 2026 तक औसत मासिक डेटा खपत 26.7 GB पहुंच गई।