आरक्षण देने के लिए सभी मुस्लिमों को कर्नाटक सरकार ने ओबीसी में किया शामिल: केंद्रीय आयोग

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कर्नाटक सरकार के आंकड़ों के हवाले से बताया है कि राज्य सरकार ने कर्नाटक की सभी मुस्लिम जातियों और समुदायों को नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने के लिए ओबीसी सूची में शामिल कर लिया है। आयोग के प्रमुख हंसराज अहीर ने कहा, "हमने उनसे पूछा है कि...यह आरक्षण किस आधार पर दिया गया।"

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