संविधान की धारा 371 मणिपुर, असम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम सहित 12 राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करती है। इसके तहत देश की संसद राज्यों की विधानसभा की मंजूरी के बिना कानून नहीं बना सकती है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी इस आर्टिकल में बदलाव करना चाहती है।