उच्च न्यायालय के जजों के चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं: सरकार

केंद्रीय विधि और न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में बताया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा शुरू करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। बकौल मेघवाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेदों 124, 217 और 224 के तहत की जाती है।