एचसी ने 2015 से लंबित याचिका पर जवाब न देने के बाद यूपी सरकार पर लगाया ₹25,000 जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2015 से लंबित एक जनहित याचिका पर जवाब न देने के बाद शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार पर ₹25,000 का जुर्माना लगा दिया। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को करेगा जिसके लिए सरकार से जवाब मांगा गया है। इस बार जवाब न देने पर प्रधान सचिव को अदालत में पेश होना होगा।