एमपी में फेक एनकाउंटर केस में 2012 से कोर्ट नहीं आए अफसर, सरकार पर लगा ₹1 लाख का फाइन

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फेक एनकाउंटर के मामले में जांच अधिकारी को 2012 से कोर्ट में पेश ना होने पर सरकार पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है। एनकाउंटर का मामला 2005 का है और 2007 में इसकी जांच का आदेश हुआ था। मृतक की मां की पिछले वर्ष मौत हो गई थी और उसका भाई केस लड़ रहा है।