केंद्र ने मैरिटल रेप के अपराधीकरण का किया विरोध, कहा- यह मुद्दा लीगल से ज़्यादा सोशल है

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर मैरिटल रेप के अपराधीकरण का विरोध किया है। केंद्र ने कहा कि मैरिटल रेप का मुद्दा लीगल से ज़्यादा सामाजिक है और इसका समाज पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। केंद्र ने कहा कि सभी हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बिना इस पर निर्णय नहीं किया जा सकता है।