केंद्र सरकार ने अदालती मामले लड़ने के लिए 10 साल में ₹400 करोड़ से अधिक किए खर्च

केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में अदालतों में मुकदमे लड़ने पर ₹400 से अधिक खर्च किए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में मुकदमेबाज़ी पर केंद्र सरकार का ₹66 करोड़ का खर्च उससे पिछले वित्त वर्ष से ₹9 करोड़ अधिक था। बकौल सरकार, एक राष्ट्रीय अभियोग नीति पर काम हो रहा है जिससे लंबित मामलों के समाधान में तेज़ी आएगी।