40% ईएमआई नियम खर्च मैनेज करने में महत्वपूर्ण होता है जो कर्ज़ के जाल से बचाकर वित्तीय स्थिरता दे सकता है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति की ईएमआई भुगतान राशि टैक्स कटने के बाद मिलने वाली इन-हैंड सैलरी के 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए इन-हैंड सैलरी ₹45,000 है तो ईएमआई ₹18,000 के अंदर होनी चाहिए।