कानून लाकर जजों के लिए संपत्ति घोषित करना अनिवार्य किया जाए: संसदीय समिति

एक संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि सरकार को एक कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के जजों के लिए हर साल अपनी संपत्ति घोषित करना अनिवार्य करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में संकल्प लिया था कि जज स्वैच्छिक तौर पर अपनी संपत्ति घोषित करेंगे। बकौल संसदीय समिति, इस संकल्प का पालन नहीं हो रहा है।