पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनियाभर के 24% नियोक्ता अब 'जीवन निर्वाह मज़दूरी' का भुगतान कर रहे हैं। इसके तहत कर्मचारियों को इतना वेतन मिलता है जिससे कर्मचारी और उनका परिवार अप्रत्याशित घटनाओं के लिए बचत करते हुए भोजन, आवास और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। आमतौर पर यह न्यूनतम मज़दूरी दर से अधिक होता है।