तेल व गैस कंपनियों को रियल टाइम देना होगा 'बूंद-बूंद' का हिसाब: नए आदेश में सरकार

मिडल ईस्ट युद्ध के बीच वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनज़र भारत सरकार ने 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' की धारा-3 के तहत तेल-गैस से जुड़ी सभी संस्थाओं को नोटिस जारी किया है। इसके तहत अब उन्हें अपने उत्पाद/उत्पादन/शोधन/भंडारण/आयात/निर्यात/वितरण आदि के रियल-टाइम आंकड़े पेट्रोलियम प्लानिंग ऐंड ऐनालिसिस सेल को देने होंगे। आदेश का उल्लंघन आपराधिक श्रेणी में आएगा और जेल हो सकती है।