विपक्ष के विरोध के बाद बैकफुट पर तमिलनाडु की विजय सरकार, वापस लिया RTI से जुड़ा फैसला

तमिलनाडु की टीवीके सरकार ने विपक्ष के कड़े विरोध के बाद पब्लिक लॉ ऐंड ऑर्डर विभाग को RTI अधिनियम, 2005 के दायरे से बाहर रखने का आदेश रद्द कर दिया है। सीपीएम, कांग्रेस सहित विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक जवाबदेही के खिलाफ बताया था। इससे पहले यह आदेश देते हुए सरकार ने तर्क दिया था कि यह इंटेलिजेंस-सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज़ेशन है।