सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं झुका तमिलनाडु, मुस्लिम आरक्षण पर देगा चुनौती

सुप्रीम कोर्ट द्वारा धर्मांतरण के आधार पर आरक्षण खत्म करने का फैसला बरकरार रखने के बावजूद तमिलनाडु सरकार झुकने को तैयार नहीं है। कानून मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने कहा सरकार इस फैसले को चुनौती देगी और सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज की अगुवाई में सामाजिक स्थिति सर्वे कराएगी। तमिलनाडु पिछड़ी श्रेणी के मुसलमानों को 3.5 प्रतिशत आरक्षण दे रहा है।