देश में आधार कार्ड की तरह अब ज़मीनों को भी मिलेगा भू-आधार

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अब आधार कार्ड की तरह ज़मीनों को भी 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या या भू-आधार (यूएलपीआईएन) मिलेगा। सरकार के मुताबिक, अबतक 29 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में यूएलपीआईएन रोल आउट हुआ है और 4 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पायलट परीक्षण हुआ है। बजट में भी इसे प्रस्तावित किया गया था।