देश की अखंडता के लिए देशद्रोह कानून ज़रूरी: केंद्र सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में विधि आयोग

भारतीय विधि आयोग ने देशद्रोह कानून पर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार, देश की एकता और अखंडता के लिए राजद्रोह कानून ज़रूरी है। राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी तत्वों से निपटने के लिए इस कानून की आवश्यकता है। आयोग ने देशद्रोह के अपराध के लिए उम्रकैद या 7 वर्ष तक की सज़ा बढ़ाने की सिफारिश की है।