पटना एचसी के 7 जजों के जीपीएफ खाते बंद करने को लेकर एससी ने केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के 7 जजों का जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) खाता बंद करने को लेकर केंद्र व बिहार सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल, राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में जजों की नियुक्ति 2005 के बाद होने का तर्क देकर उनके जीपीएफ खाते बंद करने के आदेश दिए थे। मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी।