फर्ज़ी है: 'अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को खत्म कर सकता है केंद्र' वाली खबर पर सरकार

केंद्र सरकार ने उन मीडिया रिपोर्ट्स पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि सरकार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को खत्म कर उसका विलय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय में कर सकती है। सरकार ने कहा, "यह दावा फर्ज़ी है...ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।" गौरतलब है, 2006 में अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय बनाया गया था।