बंगाल में अधिकांश फास्ट-ट्रैक अदालतें काम नहीं कर रही हैं: ममता के पत्र के बाद केंद्र सरकार

केंद्र ने बताया है कि पश्चिम बंगाल को बलात्कार और बाल शोषण से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए 123 फास्ट-ट्रैक अदालतें आवंटित की गई हैं जिनमें से अधिकांश चालू नहीं हैं। बकौल केंद्र, प्रदेश में रेप-पॉक्सो के 48,600 मामले लंबित हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र के बाद केंद्र ने यह बताया है।