बिहार में 65% आरक्षण देने का कानून रद्द करने के HC के फैसले के खिलाफ SC पहुंची सरकार

बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट द्वारा राज्य में जाति आधारित आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने वाले कानून को रद्द किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 'आज तक' के मुताबिक, बिहार सरकार ने याचिका में कहा कि आरक्षण की 50% सीमा तोड़ने की वजह खास परिस्थितियां व भौगोलिक परीक्षण नहीं बल्कि बिहार का सामाजिक सर्वेक्षण है।