बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की घोषणा होनी चाहिए: कांग्रेस

कांग्रेस ने केंद्रीय बजट पेश किए जाने से पहले कहा है कि इसमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की घोषणा होनी चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के अनुसार, किसान कर्ज़ माफी की आवश्यकता का आकलन, परिमाण का आकलन करने और कृषि ऋण माफी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्थाई आयोग बनना चाहिए।