यूपी कैबिनेट ने डीजीपी की चयन प्रक्रिया में बदलाव को मंज़ूरी दी है। अब इसके लिए यूपीएससी को नाम नहीं भेजे जाएंगे बल्कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमिटी यह चयन करेगी। डीजीपी की नियुक्ति के लिए उन अधिकारियों को तवज्जोह मिलेगी जिनका कम-से-कम 6-माह का कार्यकाल शेष होगा व नियुक्ति के बाद उन्हें 2-साल का कार्यकाल मिलेगा।