राज्यों के पास मुफ्त की रेवड़ियों के लिए पैसा है, जजों की सैलरी के लिए नहीं है: SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों के पास मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए पैसा है लेकिन ज़िला जजों की सैलरी और पेंशन देते हुए राज्य आर्थिक तंगी का दावा करते हैं। कोर्ट ने महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना का ज़िक्र किया। बकौल कोर्ट, जब आर्थिक तंगी की बात की जाती है तो इस पर भी गौर करना चाहिए।