प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को भारतीय रेलवे के करीब 11.72 लाख गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर 78 दिनों का बोनस देने को मंज़ूरी दे दी। बोनस का भुगतान दशहरा की छुट्टी से पहले किया जाएगा। गौरतलब है कि बोनस देने से सरकार पर करीब ₹2,028.57 करोड़ का आर्थिक बोझ आएगा।