राजस्थान सरकार ने कैबिनेट की बैठक में किन प्रमुख प्रस्तावों को दी मंज़ूरी?

राजस्थान मंत्रिमंडल की रविवार को हुई बैठक में राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन के गठन को मंज़ूरी दी गई। इससे प्लेसमेंट एजेंसियों के ज़रिए राजकीय विभागों में संविदा पर कर्मचारियों की भर्ती नहीं होगी। जोधपुर-बीकानेर में सोलर प्रोजेक्ट के लिए व सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए 80+ सामाजिक संस्थाओं को रियायती दरों पर भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया।