राजस्थान सरकार लाएगी किसान ऋण राहत बिल, कर्ज़ वसूलने का दबाव नहीं बना पाएंगे बैंक

राजस्थान सरकार आगामी 2 अगस्त को विधानसभा में 'किसान ऋण राहत विधेयक' पेश कर सकती है जिसके पारित होने पर 5-सदस्यीय 'किसान ऋण राहत आयोग' का गठन किया जाएगा। आयोग में किसान फसल खराब होने पर कर्ज़ न चुकाने का आवेदन कर सकेंगे और 'संकटग्रस्त किसान' घोषित होने पर बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान उनसे जबरन कर्ज़ नहीं वसूल पाएंगे।