रेप व पॉक्सो ऐक्ट के मामलों की सुनवाई के लिए बनाई जाएंगी 1023 फास्ट ट्रैक अदालतें: केंद्र

केंद्र सरकार के मुताबिक, रेप व पॉक्सो ऐक्ट से जुड़े मामलों की जल्द-से-जल्द सुनवाई के लिए देशभर में 1,023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाई जाएंगी। बकौल सरकार, इनमें पॉक्सो ऐक्ट के मामलों के लिए बनने वाली 389 विशेष अदालतें भी शामिल हैं। वर्तमान में रेप व पॉक्सो ऐक्ट के मामलों की सुनवाई के लिए 758 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें हैं।