वक्फ संशोधन बिल को विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं। उनका दावा है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों को कमज़ोर करेगा और सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अनुसार, यह भेदभावपूर्ण बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।