शिपबिल्डिंग के इस प्रोजेक्ट के लिए ₹20,000 करोड़ खर्च करेगी सरकार

देश में जहाज़ निर्माण को बढ़ावा देने और बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट पॉलिसी के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत 6 वर्षों में 4 ग्रीनफील्ड जहाज़ को बनाने और रिपेयरिंग हब के डेवलपमेंट के लिए सरकार ₹20,000+ करोड़ खर्च करेगी। इसके लिए 4 जगह चुनी गई हैं।