संवेदनशीलता की कमी: कर्नाटक एचसी के बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर 2025 की तारीख देने पर एससी

कर्नाटक हाईकोर्ट के एक महिला के पार्टनर द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर 10 अप्रैल 2025 की तारीख देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह हाईकोर्ट की ओर से संवेदनशीलता की कमी को दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल हो तो एक दिन की देरी भी मायने रखती है।