समय-समय पर कानूनों की विधायी समीक्षा होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 81 के खिलाफ वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "जब कोई नया कानून बनाया जाता है तो समय-समय पर उसकी विधायी समीक्षा होनी चाहिए।" बकौल कोर्ट, इसे हर 20, 25 या 50 साल में कर सकते हैं, इससे कमियों का पता लगाने में मदद मिलेगी।