सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस न रखने पर 5 वर्ष में वसूले ₹9,000 करोड़, सबसे आगे रहे ये बैंक

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को संसद में बताया कि सरकारी बैंकों ने पिछले 5 वर्षों (2020-21 से 2024-25 तक) में ग्राहकों से 'न्यूनतम औसत मासिक शेष' न रखने पर ₹8,932.98 करोड़ का जुर्माना वसूला है। इंडियन बैंक ने सबसे ज़्यादा ₹1,828 करोड़ वसूले हैं जबकि पंजाब नैशनल बैंक ने ₹1,662 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा ने ₹1,531 करोड़ वसूले हैं।