सरकार ने कहा था कि पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट के देशव्यापी रोलआउट के बाद टीसीएस से साझेदारी के तहत पासपोर्ट सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए पासपोर्ट फीस को बदला जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत टीसीएस ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। सरकार हर पासपोर्ट आवेदन के लिए टीसीएस को फीस देती है जिसे प्रोसेसिंग फीस से वसूला जाता है।