सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखे गए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर क्या है कानून?

ओबीसी, एससी और एसटी के अलावा अन्य को 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने के लिए संविधान में 103वां संशोधन (2019) कर अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए। तर्क था कि इससे राज्य सरकारों को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देने का अधिकार मिलेगा। इसके निर्धारण के लिए आवेदक की सालाना आय और भूमि के स्वामित्व जैसे मानदंड तय हुए थे।