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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने वाले 124वें संविधान संशोधन विधेयक को मंज़ूरी दे दी। इसके साथ ही यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस बिल के पक्ष में लोकसभा में 323 और राज्यसभा में 165 वोट पड़े थे।
short by अकरम शकील / 07:43 pm on 12 Jan
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