रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार अप्रैल 2026 तक ओला और उबर जैसे ऐप के ज़रिए टैक्सी सुविधा देने वाली कंपनियों के बेड़े में 40% इलेक्ट्रिक गाड़ियां रखने का आदेश दे सकती है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2018-19 में भारत में सिर्फ 3,600 इलेक्ट्रिक गाड़ियां थीं जबकि डीज़ल व पेट्रोल से संचालित गाड़ियों की संख्या 33 लाख थी।