महाराष्ट्र सरकार ने उप-मुख्यमंत्री अजित पवार के सोशल मीडिया अकाउंट्स की देखरेख के लिए करीब ₹6 करोड़ आवंटित करने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। बुधवार को जारी एक आदेश के अनुसार सोशल मीडिया अकाउंट्स की देखरेख के लिए एक बाहरी एजेंसी को बहाल किया जाना था। विपक्ष ने राज्य सरकार के इस फैसले की आलोचना की थी।