सरकार ने एअर इंडिया और उसकी सहायक कंपनी एअर इंडिया एक्सप्रेस में पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए बोलियां मंगाई हैं और प्रस्तावित निवेशकों को इसका ₹23,000 करोड़ के कर्ज़ का भार उठाना होगा। इनमें सरकार की 100% हिस्सेदारी है। 2018 में जब सरकार ने 76% हिस्सेदारी को बेचने की कोशिश की थी, तो उसे एक भी खरीदार नहीं मिला था।