एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार सभी दुकानों पर यूपीआई के माध्यम से क्यूआर कोड के ज़रिए भुगतान लेने का विकल्प उपलब्ध कराने को अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है और जीएसटी काउंसिल ने पहले ही इसकी मंज़ूरी दे दी है। एक अधिकारी का कहना है कि इससे ग्राहक और दुकानदार दोनों को जीएसटी का लाभ मिल सकता है।