बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के उस कर्मचारी को वेतन देने का निर्देश दिया है जिसने अपने बैंक खाते को आधार से नहीं जोड़ा था। बतौर कोर्ट, किसी का वेतन इस कारण से नहीं रोका जा सकता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार इस कर्मचारी को जुलाई 2016 से वेतन का भुगतान नहीं कर रही है।