बतौर रिपोर्ट्स, 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश' के तहत नीरव मोदी की संपत्तियों को ज़ब्त करने की अनुमति के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अदालत में याचिका दाखिल करेगा। इसके तहत ₹100 करोड़ से अधिक बकाए के साथ विदेश भागने और लौटने से इनकार करने वालों व जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी हो चुका है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है।