25 मई से यूरोप में लागू हुए जनरल डेटा प्रोटेक्शन कानून (जीडीपीआर) के तहत यूरोपीय संघ में व्यापार कर रहीं भारतीय कंपनियों को जुटाए गए डेटा को जायज़ ठहराना होगा। इन्फोसिस और टीसीएस जैसी भारतीय आईटी कंपनियों को प्रभावित करने वाले इस कानून के अंतर्गत ई-कॉमर्स साइट्स और पेमेंट गेटवे को भी अपनी सेवा शर्तें बदलनी होंगी।