यूरोप में यूज़र्स का डेटा सुरक्षित रखने के लिए नया डेटा प्रोटेक्शन कानून 'जीडीपीआर' लागू हो गया है जिसका उल्लंघन करने पर कंपनियों को अपने सालाना वैश्विक कारोबार का 4% या तकरीबन ₹160 करोड़ जुर्माना देना होगा। यह कानून यूरोपीय नागरिकों को कंपनियों के पास उनकी कौन-कौन सी जानकारियां हैं, यह देखने और उन्हें डिलीट कराने का अधिकार देता है।