केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने उन रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार ₹2,000 से अधिक के यूपीआई लेनदेनों पर जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है। बकौल मंत्रालय, किसी माध्यम से होने वाले लेनदेन पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) जैसे शुल्कों पर जीएसटी लगता है और पर्सन-टू-मर्चेंट यूपीआई लेनदेनों पर एमडीआर लागू नहीं है।